ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਫੌਜ ''ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ
02/17/2020 11:25:42 AM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੌਜ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ 10 ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ 10 ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜੱਜ ਅਜੇ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਕ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਤਾਨਿਆ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਉਦਾਹਰਣ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗਿਕ ਨਿਆਂ ਫੌਜ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ।'' ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ 'ਚ ਸੱਚੀ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। 30 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਲੜਾਕੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤੱਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਔਰਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਫੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਲ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਤਾਨਿਆ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਆਦਿ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ।
2010 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 2010 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2010 'ਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੌਜ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ 'ਚ 14 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
