ਬਾਲਗ ਲਾੜੀ ਦੇ ''ਨਾਬਾਲਗ ਲਾੜੇ'' ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਿਆ ਇਹ ਕੇਸ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾੜਾ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਅਤੇ ਲਾੜੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਾਲਗ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਲਾੜੇ 'ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾੜੇ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ 'ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-9 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-9  ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਸ਼ਾਂਤਨਗੌਡਰ ਅਤੇ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਲਾੜੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਇਆ।

ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-9
ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-9 ਬਾਲਗ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਮਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਕੇ ਧਾਰਾ-9 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ-9 ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਵਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ-2 (ਏ) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਲੜਕਾ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਲੜਕੀ ਬੱਚੇ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਧਾਰਾ-2 (ਬੀ) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ (ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ)। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੜਕਾ 18 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੜਕੀ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੜਕਾ 18 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਕਾਰਨ ਪੈਂਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।