CM ਸੁੱਖੂ ਵਲੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ : ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ

ਸ਼ਿਮਲਾ (ਵਾਰਤਾ)- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਜਿਹੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਓਨੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਲਵੇ, ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2698 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਯੂਪੀਏ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 25 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਬਜਟ 'ਚ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। TET ਅਤੇ D.El.Ed ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੰਨੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੀਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8