ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੀ ਖੰਡ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਖੰਡ ਦਾ ਸਟਾਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੱਚੀ ਖੰਡ ਦੇ ਟੈਰਿਫ-ਮੁਕਤ ਆਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਾਲਿਆ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਆਯਾਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਖੰਡ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। DGFT ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਟੈਰਿਫ ਰੇਟ ਕੋਟਾ (TRQ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੱਚੀ ਖੰਡ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਕੱਚੀ ਖੰਡ ਦਾ ਆਯਾਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਮੁਕਤ' ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ 10 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੱਚੀ ਖੰਡ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਫਾਇੰਡ ਖੰਡ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਵੇਚਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਖੰਡ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਖੰਡ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਫਾਇੰਡ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਯਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਸ GST ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਦੌਰਾਨ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ SION E-52 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਡਵਾਂਸ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੱਚੀ ਖੰਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ 'ਐਡਵਾਂਸ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ' ਤੋਂ TRQ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।