22,006 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ''ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6.5 ਕਰੋੜ ਮੋੜਨਗੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ! ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ IBC ''ਤੇ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਮੀਡੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ 22,006 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ 6.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 'ਹੇਅਰਕੱਟ' (ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਛੋਟ) ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦਾ "ਮੁੰਡਨ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

NCLT ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Personal Insolvency Resolution Process) ਤਹਿਤ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 22,006.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੈਂਕਾਂ/ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 6.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ 6.25 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ+25 ਲੱਖ ਖਰਚਾ) ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 0.03 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਮਦਦ ! ਨੇਪਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'X' 'ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਮੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ 'ਹੇਅਰਕੱਟ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ 22,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਦਲੇ 6.5 ਕਰੋੜ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ "ਮੁੰਡਨ" ਹੈ, ਜੋ ਕਿ IBC (2016) ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

LIC ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਜਿਸ ਦਾ 1,322.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਲੇਮ ਸੀ, ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (0.028 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, NCLT ਦੇ ਤੀਜੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਲੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਕੋਲ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 80.81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਸ ਆਫ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਉਮੀਦ ਬਣੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਆਖ਼ਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ 'ਮੱਕਾ ਪੈਕਟ' ?

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e