ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੱਸਣ ਸਬੰਧੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 15 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 'ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ ਰੀਲ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਬਚਾਵਾਂਗੇ', ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ CM 'ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਤੰਜ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜੈਕਬ ਵਡਕੈਂਚਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ 10-15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - WhatsApp ਯੂਜ਼ਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਹੁਣ ਇੰਝ ਹੋਵੇਗੀ Call Recording

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂ.ਐਚ.ਓ.) ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਨੁਸਖੇ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - YouTube ਤੋਂ ਬੰਦੂਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚਾ, ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਿ ਪੈ ਗਿਆ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8