ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਰਿਮਾਂਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਯਾਨੀ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, 'ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ'

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਲੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਲੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੋਵੇਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ED ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਈ.ਡੀ. ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਸਨ।