''ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ'' ''ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੇਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਸੁਪੀਰਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਸੀਕਰੀ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਕਲਿਆਣ ਬਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 12 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਅੱਗੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।