ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਸਹੀਂ, ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ''ਚ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੈਣੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੈਂਚ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਿਵਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਧਾਰਾ-377 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਾਰਾ-377 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਬਾਲਗ ਜੇਕਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਧਾਰਾ-377 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 377 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ, 2013 ਨੂੰ 'ਹੋਮੋ ਸੈਕਸੂਇਲਿਟੀ' ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਮਰਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਵਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਓਪਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।