ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ED ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਰਾਹਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈ. ਐੱਨ. ਐੱਕਸ. ਮੀਡੀਆ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੱਲ ਤੱਕ ਭਾਵ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਭਾਨੁਮਤੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਏ. ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਦੇ 2 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰਕੈਟੋਰੇਟ ਦੀ ਦਲੀਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ।

ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19 ਦਸੰਬਰ, 1 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਲਿਖਤ ਬਿਓਰਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਬਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਬਿਓਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਚਿੰਦਾਂਬਰਮ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਵੇ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ) ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰੋਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।"

ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿੱਛੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਭੁਗਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ 2007-08 ਦਾ ਹੈ।