SC ਨੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੈ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਉਧਾਰ ਸਹੂਲਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਟਿਕਟ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਰੈਡਿਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦਿੱਤੀ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਪੇੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸ਼ੈੱਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।