SC ਨੇ UGC-ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ''ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ UGC-ਨੈੱਟ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜੱਜ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,''ਤੁਸੀਂ (ਵਕੀਲ) ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਨ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਿਓ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ।'' 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉੱਜਵਲ ਗੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਣ। UGC-ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ.) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ UGC-ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ UGC-ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। 

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8