ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, HC ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਸ਼ਿਮਲਾ—ਸੂਬੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਉੱਚਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਧਰਮਚੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਤਸਨਾ ਰੀਵਲ ਦੁਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਮਿਤਾ ਮਨੀਕਤਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਮਿਤਾ ਮਨੀਕਤਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 1993 ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੂਬਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। 15 ਜੁਲਾਈ 2005 ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2015 'ਚ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।