ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ, ਕਿਹਾ-‘ਡੈੱਥ ਚੈਂਬਰ’ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦਿੱਲੀ  ਦੇ ਇਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ‘ਡੈੱਥ ਚੈਂਬਰ (ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ)’ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ  ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ  ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਥੇ ਓਲਡ ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਰਾਊ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਿਲ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ  ਰਾਊ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦੇ  ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ. ਈ. ਓ.) ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਆ ਯਾਦਵ (25), ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਤਾਨਿਆ ਸੋਨੀ (25) ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੀ ਨੇਵਿਨ ਡੇਲਵਿਨ (24) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ  ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ, ਕੋਚਿੰਗ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।