ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਯੂ. ਐੱਨ. ਆਈ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਨੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਛੁੱਟੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ?

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਪੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ’ਚ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੇਖਣ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਆਦਰਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?