ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਚੋਣ, ਵੱਖਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਖ਼ਤਮ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਰੂਜ਼! ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਰੋਂਗਟੇ

ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.) ਗਿਣਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੱਤਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕੂਲਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 993 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਯਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਅਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਡੀ.ਐਸ. ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 'ਮੈਂ 41 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ', ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰਤ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਭਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼...

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 294 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (PSU) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਈ-ਰਿਕਸ਼ੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਿਰਾਇਆ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e