ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ''ਚ ਵਧੇਗੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 34 ਜੱਜ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 38 ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 38 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਨਿਆਂਇਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ' ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 30 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 34 ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2009 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 25 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1956 ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ਼ 10 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।