CBI ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ-SC ਦਾ ਫੈਸਲਾ PM ਮੋਦੀ ਲਈ ਕਲੰਕ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ— ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਫੇਲ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ। 

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੀ.ਐੱਮ. ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀਓ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ-ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖੀਰ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਫੜ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਚੀਫ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਭੁਗਤਨੇ ਪਏ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਓਗੇ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਚੀਫ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਚੀਫ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿਚ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਰੱਖਣਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਚੀਫ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜਾਕਲ 'ਚ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਣਗੇ।