ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ''ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਤਲਬ

ਸ਼ਿਮਲਾ—ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਕੇ. ਐੱਸ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਬੰਜਾਰ 'ਚ ਹੋਏ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਸੰਬੰਧੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹਾਦਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਬਿਓਰਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ 'ਚ ਹੜਕੰਮ ਮੱਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬੰਜਾਰ 'ਚ 80 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇੱਕ 42 ਸੀਟਰ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 46 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ 35 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੋਵਿੰਦ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐੱਸ. ਡੀ. ਬੰਗਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ 'ਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।