SIR ''ਤੇ SC ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਟਾਏ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 19 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ 22 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੋ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...ਸਾਵਧਾਨ ਡਰਾਈਵਰ ! ਹੁਣ ਵਾਹਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਆਧਾਰ, ਜੇ ਕਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ...

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ (ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ) ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਉਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਣ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਸਆਈਆਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਈਵੀਐਮ ਉਸ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਈਵੀਐਮ ਮਾੜੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ 'ਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ! ਆਟੋਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਟੱਕਰ 'ਚ ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸਆਈਆਰ ਲਈ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...ਬਦਰੀਨਾਥ ਹਾਈਵੇਅ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 19 ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ

ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ (ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ) ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ, ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਜਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 22 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਐਸਆਈਆਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8