68 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੋਕੀ ਸੈਲਰੀ ! ''ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ'' ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ UP ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ' ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 68,236 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

31 ਜਨਵਰੀ ਸੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 
ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 8,66,261 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 31 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ 'ਮਾਨਵ ਸੰਪਦਾ ਪੋਰਟਲ' 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਭਗ 8 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਗਾਜ? ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 34,926 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ:
• ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ: 22,624 ਮੁਲਾਜ਼ਮ
• ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ: 7,204 ਅਧਿਕਾਰੀ
• ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ: 2,628 ਅਧਿਕਾਰੀ

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਭਾਗ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (PWD), ਮਾਲੀਆ, ਸਿੱਖਿਆ (ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ), ਸਿਹਤ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e