ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ: ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 8 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - 'ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ' ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅੱਠ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ 12,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,00,000 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਯੂਕ੍ਰੇਨ ’ਚ ਵਧੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ’ਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਬਿਟਕੁਆਈਨ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ 'ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸਕੀਮ, 2022 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ' ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇੱਕ ਰੀਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ' ਮੋਟਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 25 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਮੌਜੂਦਾ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ 2,00,000 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰੀਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ, 1989 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ।"

ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਟਾਪ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਲੈਕਲਿਸਟ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ

ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਫੰਡ 

ਸਰਕਾਰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 'ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ' ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 536 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1,655 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2020 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3,66,138 ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,31,714 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ।

ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ

ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕਲੇਮ ਇਨਕੁਆਰੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ, 2022 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ। 

ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ LIC ’ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।