ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ED, HC ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਬਰਟ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਡਰਾ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਏਲ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ (ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ) ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਈ.ਡੀ. ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਰਜਨ ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ।

ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜੋ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ, ਉਸ 'ਚ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸਤ ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦੀ।

ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਕੇ.ਟੀ.ਐੱਸ. ਤੁਲਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਤਰਕ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਵਾਡਰਾ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਈ.ਡੀ. ਹੁਣ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਏਲ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਸੂਰਤ 'ਚ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਵੇ।