'ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ'

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਕੋਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਜ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੋਟਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਜੱਜ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ- ‘ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।’

ਜੱਜ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਮੁਰਾਰੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਨਾਦ੍ਰਮੁਕ, ਦ੍ਰਮੁਕ, ਵਾਇਕੋ, ਅੰਬੁਮਣਿ ਰਾਮਦਾਸ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕੋਰਸ 'ਚ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਕੋਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਓ. ਬੀ. ਸੀ., ਐੱਸ. ਸੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਈ 69 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਲਈ ਹੈ।

ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਾਲ ਆਉਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਪਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰਾਹਤ ਲਈ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਓ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ  ‘‘ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਓ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ।

ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਰਟੀਕਲ-32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ-32 ਸਿਰਫ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਹੈ।
 
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਸਾਇਡ ਇਫੈਕਟ, ਬੱਚਾ ਰੋਇਆ
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਾਇਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੋਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਜੱਜ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- ‘ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਇਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਇਕ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੱਜ ਰਾਓ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।