ਆਫ਼ ਦਿ ਰਿਕਾਰਡ : ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ’ਚ ਕਮੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਦਾ 2.5% ਭਾਵ ਪੂਰੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 0.64% ਭਾਵ 2.22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦੇ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤ (ਆਯੂਸ਼ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਮਾਲੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ਾ (ਆਰ. ਈ.) 2025-26 ਦੇ 4.5% (2.22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2026-27 ’ਚ 4.7% (2.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 0.72% ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 6% ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਇਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਓਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਚ 1,39,289 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਲੱਗਭਗ 0.64% ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2023-24, 2024-25 ਅਤੇ 2025-26 ਲਈ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਦੇ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ :

ਮਾਲੀ ਸਾਲ                           ਰਾਸ਼ੀ (ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚ)        ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ %

2025-26 (ਆਰ. ਈ.)                     2.22                              0.64%

2024-25                                    2.05                               0.64%

2023-24                                    2.09                               0.72%

ਨੋਟ: ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਾਲ 2022-23 ਹੈ।