ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਵਿਵਾਦ : SC ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਵਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। 
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਵਲੋਂ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।'' ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀ. ਡੀ. ਓ.) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੰਦਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ।