10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਮੁੱਖ ਜੱਜ : ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਭਾਵ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਦੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਅਲੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇ. ਸੁਧਾਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ 478 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 34 ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰੀਬ 19,414 ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਫੀਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।