ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ : ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ
Wednesday, Jan 01, 2020 - 05:54 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਭਾਵ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸੂਬੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂ, ਬੌਧ, ਜੈਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹੋਣ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
