ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ''ਚ ਪਾਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2018 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 16 ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਬਾ-ਮੁਸ਼ੱਕਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਬਾ-ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਬਾ-ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।