ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਸੋਨੀਆ, ਜਯਾ ਬੱਚਨ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਸਤੀਫਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੈਰਯਕੀਨੀ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਬੈਠਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੋਰੇਨ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਐੱਮ. ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਨ। ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਨ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1951 ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਖਾਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸੋਰੇਨ ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ। ਸੋਰੇਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।

ਸੋਰੇਨ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2006 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਸੀ । ਉਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ( ਐੱਨ. ਏ. ਸੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਯਾ ਬੱਚਨ ਜੋ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਫਿਲਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਡੀ. ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਰਹੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਲਾਭ-ਮੁਕਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਐੱਨ. ਏ. ਸੀ. ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਡੀ. ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਜਯਾ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।