ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਗੇਮ ਜ਼ੋਨ’ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਜਕੋਟ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ, 7 ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ‘ਗੇਮ ਜ਼ੋਨ’ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਕੋਟ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਤਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਰੇਨ ਵੈਸ਼ਨਵ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵਨ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਕੋਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਬਣ ਰਹੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਕੋਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਗੇਮ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2021 ’ਚ ਟੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਵ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਰਾਜਕੋਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਗੇਮ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

7 ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ

ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਜਕੋਟ ‘ਗੇਮ ਜ਼ੋਨ’ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ 28 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 7 ‘ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਗੇਮ ਜ਼ੋਨ' ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ 'ਘੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ' ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਗੇਮ ਜ਼ੋਨ’ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।