ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਕਾਰ ਗਏ 27,00,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਨੈਕਸ

ਰਾਜਕੋਟ- ਜੰਗਲੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਕੋਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (RMC) ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ 27.2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਹੈ। 
ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਖਰਚੇ 'ਚ 21,310 ਕੱਪ ਚਾਹ, 13,390 ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੰਚ ਪਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਜੂ ਕਟਲੀ, ਜਲੇਬੀ ਅਤੇ ਖਜੂਰ ਦੇ ਰੋਲ ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਠਿਆਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਲਗਭਗ 190 ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਲਗਭਗ 4,800 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੋਤਲਬੰਦ ਮਿਨਰਲ ਪਾਣੀ ਲਈ 1.24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸਥਾਈ ਟੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ 9.94 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕ ਰੇਟ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਦੀ ਹਰੇਕ 200 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਬੋਤਲ ਲਈ 8 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਗੋਲ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਥੋਕ 'ਚ 3 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਪਰਚੂਨ ਸਟੋਰਾਂ ਚ 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਡਰੋਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਰਚ ਦੀ ਰੂਟਿੰਗ (ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਟੈਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੈਅ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਕੋਟ ਦੇ ਜੰਗਲੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਅਜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੁਦ ਹੀ ਤੋੜ ਲਏ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 2,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜਕੋਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 87,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e