ਨਾਬਾਲਗ ਰੇਪ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਹਟਾਉਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 2021 'ਚ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਉਜਾਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ 9 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਓਲਡ ਨੰਗਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 'ਐਕਸ' ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ 'ਬਲਾਕ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਮਿਨੀ ਪੁਸ਼ਕਰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ 'ਐਕਸ' ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 52 ਸਾਲਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ 9 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਰੇਪ, ਫਿਰ ਕਤਲ ਕਰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟੀ ਲਾਸ਼

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤਰੰਨੁਮ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,''ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕ੍ਰਿਪਾ ਪੋਸਟ ਹਟਾ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਓ।'' ਅਦਾਲਤ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਮਕਰੰਦ ਸੁਰੇਸ਼ ਮਹਾਦਲੇਕਰ ਦੀ 2021 ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਬੱਚੀ ਦੇਦ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਕੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ.) ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8