ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਕਿਹਾ- ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲ 'ਚ ਸੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ
Friday, Aug 21, 2020 - 05:55 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਕਾਲੇ ਧਨ, ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲ 'ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਲਘੁ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਲਿਖਿਆ,''ਸਵ. ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ 'ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ #ਕੋਵਿਡ19 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ MSMEs ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।''
स्व. राजीव गाँधी जी की जयंती पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान मेरे संबोधन के कुछ अंश।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 21, 2020
संगठित और असंगठित अर्थव्यव्स्था का #Covid19 के पहले से ही काफ़ी बुरे हाल है।
जब तक पैसा सीधे-सीधे किसानों, मज़दूरों और MSMEs को नहीं दिया जाएगा, स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। pic.twitter.com/3fl3kH3sTI
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ 'ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ 2 ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ- ਉਸ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਹੈ ਅਸੰਗਠਿਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ- ਉਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,''ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੇਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸੰਗਠਿਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਝਟਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਸੰਗਠਿਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।''