ਆਫ਼ ਦਿ ਰਿਕਾਰਡ : ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪਣਾ 12 ਤੁਗਲਕ ਲੇਨ ਬੰਗਲਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਟਨਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨਵੰਬਰ 2016 ’ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਹੈ।

ਬੇਂਗਲੂਰੂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ‘ਭਾਜਪਾ-ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ’ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਲਈ ਲਈ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2019 ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੁਹਾਟੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2015 ’ਚ ਆਸਾਮ ਦੇ ਬਾਰਪੇਟਾ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਿਵੰਡੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2016 ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ’ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ।

ਰਾਹੁਲ ਨਵੰਬਰ 2022 ’ਚ ਠਾਣੇ ’ਚ ਸਾਵਰਕਰ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 2019 ’ਚ ਗਢਾ (ਝਾਰਖੰਡ) ਦੀ ਇਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ’ਚ ‘ਰੇਪ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।