ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ''ਤੇ ਹੋਰ ਵਧ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਰੂਮ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 100 ਤੋਂ ਵਧ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਡੀ.ਐੱਨ. ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੀ ਹਰਿਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਮਸੌਦਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਪਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੌਦਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵਧ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਕ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਵਜੰਮ੍ਹੇ ਬੱਚੇ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਸੌਦੇ 'ਚ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਮਰਾ ਜਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਅਨਿਮੇਸ਼ ਰਸਤੋਗੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਜੱਤਾ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।