ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ''ਚ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਦਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1954 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ (ਯੂ.ਪੀ.ਏ) ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇ. ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਮੰਦਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 

ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੋਹੀਬੁੱਲਾ ਨਦਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ (ਸਰਕਾਰ) ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਨਤਾ ਮੁੜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ।