ਮਹਿਲਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ''ਤੇ SC ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ : ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੰਭ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹਨ- ਫੌਜ 'ਚ ਅਤੇ ਜਲ, ਥਲ ਅਤੇ ਆਸਮਾਨ 'ਚ। ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਭਾਵ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫੌਜ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੌਜ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਫੌਜ 'ਚ 14 ਸਾਲ ਤਕ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਪੁਰਸ਼ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਥਾਈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਬਦਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।