ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ''ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਹਰਿਆਣਾ- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਮਗਰੋਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਨਾਹੀ (ਹਰਿਆਣਾ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ, 2012 ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਅਤੇ, ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 1860 ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਯੌਨ ਸਬੰਧ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ-375 ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਪਵਾਦ-2 ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 375 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪਵਾਦ-2 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਧਾਰਾ-375 ਤਹਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-6 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਤਹਿਤ ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ, ਜੋ ਕਿ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ''ਇਸ  ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਲ ਵਿਆਹ (ਹਰਿਆਣਾ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।''