CBI ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਕਾਰਜਕਾਲ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਯਾਨੀ ਸੀਬੀਆਈ (Central Bureau of Investigation) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੂਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਕਰਨਾਟਕ ਕੈਡਰ ਦੇ 1986 ਬੈਚ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੂਦ ਨੂੰ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੂਦ 2025 ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ?

ਦਰਅਸਲ, ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ, ਇਸ ਵਾਰ ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ CBI ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ?

ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ)

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ

ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਿੰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ CBI ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ?

ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨਵੇਂ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੂਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੌਣ ਹਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੂਦ?

ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੂਦ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਸ ਸੇਵਾ (IPS) ਦੇ 1986 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਡਰ ਕਰਨਾਟਕ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ (ਪੁਲਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੂਦ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਈ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।