ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ''ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਆਯਾਤ ਖਰਚ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਚੁਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਏ.ਐੱਸ.ਜੀ.) ਏ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਨੰਦਕਰਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਸ 'ਤੇ ਨੰਦਕਰਨੀ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੰਦਕਰਨੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।