ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਖੁਦ ਕਰ ਰਿਹੈ Export

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਿੰਕਡ ਯੋਜਨਾ (PLI) ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 10,213 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜਿਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ PLI ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 662,247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 1,37,189 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 2014-15 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2023-24 'ਚ ਲਗਭਗ 330 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 5 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੈ।

ਜਿਤਿਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 2014-15 ਵਿਚ 19,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2023-24 'ਚ 4,22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ CAGR ਵਿਚ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ 2014-15 ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

PLI ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ?

ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਸੈਕਟਰ ਚੁਣੇ ਹਨ।