ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ''ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਯਾਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਰੱਖਣ  ਦੀ ਆਗਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਸ਼ ਵਿਭੋਰ ਸਿੰਘਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਡਾਣ ਵਿਚ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰਸ਼ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 4 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਾਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਾਣੋ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ?

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 6 ਇੰਚ ਅਤੇ ਕੁਲ ਲੰਬਾਈ 9 ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ 'ਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।