ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਫ਼ੌਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 11 ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਵ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 39 ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਸੰਜੇ ਜੈਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜ 11 ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ : ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ

ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਨੇ ਸਵੈ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ 32 ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 11 ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 72 ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 50 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ