ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਆਉਣ ਦਿਓ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਕਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ‘ਭਾਨੁਮਤੀ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ’ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਐੱਮ. ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫੁੱਟਪਾਥ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਟਾਇਆ ਸੀ।