ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲਾ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ SC ’ਚ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਈਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗਾ। 

ਦਰਅਸਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। 

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਾਰਾਈਲ ਦੇ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।