ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ''ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ''ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਕਿ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰਾ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫੌਜੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ।

ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ 'ਚ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਵਾਏਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਣਨੀਤੀਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕਸ਼ੇਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। 

Any action by Pakistan to alter the status of the military occupied so-called 'Gilgit-Baltistan' has no legal basis whatsoever & totally void: MEA Spokesperson Anurag Srivastava on reports about Pakistan's announcement to hold elections in Gilgit Baltistan pic.twitter.com/0dZRpLUy29

— ANI (@ANI) September 24, 2020

ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਐਕਟ 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 57 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਤਵਾਰ, 15 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।”

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਸੰਘ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੂਰਣ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਵਿਚਾਲੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।