ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਉਮਰਕੈਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੰਸਦ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੂਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹਥਿਆਰ ਤਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਕ ਲਾਇਸੈਂਸ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, '1959 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਸਾਰੀ ਕਮੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਿੱਲ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2016 'ਚ 169 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ। ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਕਈ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।