ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਖਤਮ, 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ !

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੂਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਡਾਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਗੇਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਐਪਸ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਐਪਸ, ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ?
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 450 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।