ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ''ਤੇ SC ਨੇ ਕਿਹਾ- ‘ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ’ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਚਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ’ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ । ਅਦਾਸਤ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲਿੰਗਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਕੇ. ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਆਰ.ਭੱਟ, ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਵੀ ਬੈਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।